गाउँपालिका भित्रका अतिक्रमित जग्गा खोजी र छानविनको लागि सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले समिति गठन गरेको छ ।
चन्द्रनगर गाउँपालिकाले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पालिका भित्रका विभिन्न प्रकृतिका सार्वजनिक जमिन खोजी, छानविन र कारवाहीको लागि समिति गठन गरेको जनाएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१३ को दफा ९७ बमोजिम पालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि अभियान सुरु गरिएको पालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष महतोका अनुसार चन्द्रनगर गाउँपालिका–५, का वडाध्यक्ष सूर्यवंश रायको संयोजकत्वमा ७ सदस्य छानविन तथा संरक्षक समिति गठित गरिएको हो । समितिमा वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद महतो, ४ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष राजिव सिंह दनुवार, ७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष दिपेन्द्र चौधरी, कार्यपालिका सदस्य रिता देवी माझी, वडा सदस्य सिता देवी चौधरी र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब यस समितिले प्रत्यक तीन महिनामा एक पटक १० दिने सूचना आह्वान गरेर ऐलानी, पर्ती, कुलो, नदी, सडक सहित सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको निवेदन लिने छ । यसरी प्राप्त भएको निवेदन माथि समितिले छानविन गरेर कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णयमा उल्लेख छ । प्रत्यक तीन महिनामा एक पटक सूचना जारी गरी निवेदन लिने र छानविन गर्ने गरी निर्णय गरेर समिति गठन गरिएको अध्यक्ष महतोले बताउनु भयो ।
समितिले प्राविधिक सहितको टोलीको सहयोगमा जग्गाको नापजाँच गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने र त्यसको संरक्षण र सार्वजनिक रूपले सदुपयोग गाउँपालिकाले गर्ने उहाँले बताउनु भयो । यस्ता अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन छानविन र कारवाहीको लागि गृह मन्त्रालयले २०८० फागुन ९ गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । अध्यक्ष महतोका अनुसार यस पालिकामा ठुलो क्षेत्रफलमा यस्ता सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणमा परेको उहाँले आशका व्यक्त गर्नुभयो ।
‘‘यहाँका सार्वजनिक स्थल, मठ मन्दिर, सार्वजनिक पोखरी, सडक लगायतको जमिन अतिक्रमणमा परेको छ ।’’ उहाँले भन्नु भयो, ‘‘तर, अहिले सम्म यकिन तथ्याङ्क फेला पार्न नसकिएको भएपनि ठुलो क्षेत्रफल रहेको अनुमान गर्ने प्रसस्त आधार छ ।’’ यस्ता जमिनको खोजीको काम पनि यही समितिले गर्ने जिम्मेवारी पाएको उहाँले बताउनु भयो ।
सूचना पश्चात जोसुकैले गाउँपालिकाको कार्यालयमा अतिक्रमित जग्गा सम्बन्धी निवेदन पेश गर्न सक्ने छन । त्यस्ता निवेदन दर्ताको आधारमा क्रमशः सुनवाई र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अध्यक्ष महतोले बताउनु भयो । निवेदन पेश गर्दा कम्तिमा अतिक्रमित जग्गाको कित्ता नम्बर र पुरा ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने र बढीमा पाँच वटा कित्ता एउटा निवेदनमा उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको गठित समितिका संयोजक रायले जानकारी दिनुभयो ।
