मलङ्गवा–विभिन्न ८ वटा निर्णय गर्दै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सर्लाहीको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय सर्लाहीमा बसेको बैठकले विपद न्यूनिकरण तथा राहत वितरण सम्बन्धी विभिन्न ८ वटा निर्णय समेत गरेको हो । समिति संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र विभिन्न विषयगत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकले जाडो याम सुरु भएकोले स्थानीय तहले तत्काल स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर कपडा, दाउरा, ओढने ओछ्याउने लगायतको जोहो गर्ने र आवश्यकता अनुसार वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । विपन्न नागरिकलाई चिसोबाट बचाउन जिल्लामा क्रियाशील गैरसरकारी सङ्घ संस्था, उद्योगी व्यापारी लगायत सँग सहकार्य गरेर न्यानो लुगाको जोहो गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको हो ।
विगतको घटनालाई मध्नजर गर्दै चिसोबाट बच्न बालिने घुरबाट हुने आगलागीका घटना न्युनिकरणको लागि स्थानीय सञ्चार माध्मबाट सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, शीतलहर बढेको अवस्थामा चोक चौराहामा आगो ताप्ने व्यवस्था गर्ने, डिभिजन वन तथा सागरनाथ वन परियोजनाबाट दाउराको प्रबन्ध मिलाउने समेत निर्णय भएको छ ।
बैठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विपद व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकमबाट १० लाख बराबरको न्यानो कपडा कम्बल तथा दाउरा खरीद गरेर आवश्यक्ता अनुसार वितरण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । भने, गत असोज १० देखी १५ गते सम्म भएको वर्षा तथा बढि डुबानबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित बलरा नगरपालिका र रामनगर गाउँपालिका विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणाका क्रममा राजपत्रमा रामनगर गाउँपालिकाको ठाउँमा अन्यथा भएकोले संशोधनको लागि गृहमन्त्रालयमा पहल गर्ने समेत निर्णय गरेको जनाएको हो ।
यस्तै गत असोजमा बाढी तथा डुबानमा परेर घरवास गुमाएका परिवारलाई अस्थाई आवास निर्माणका लागि स्थानीय तहले अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड २०८१, पुरा गरी स्थानीय प्रहरी युनिटले तयार गरेको मुचुल्का समेत पठाउने र उक्त कागजात प्राप्त हुनासाथ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले कोषबाट तोकिय बमोजिम किस्ता रकम स्थानीय तह मार्फत पीडितलाई हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
यसैबीच मङ्गलवारको बैठकले आगलागी जन्य घटनाका कारण आवास गुमाएका र प्राधिकरणमा विवरण बुझाइसकेका पीडित परिवारको आवास निर्माणको लागि आवश्यक रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिन गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राद्यिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता पीडितको यस अगाडि विवरण भर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीले निस्सा नम्बर गलत उल्लेख गरेको पाहिएकोले प्रशासन कार्यलयको प्राविधिक शाखाबाट अविलम्ब सच्याउन पहल गर्ने बैठकमा निर्णय भएको छ ।
पीडितहरुलाई यथाशीघ्र राहत बजेट उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई आग्रह गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं बैठकका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।
