Tuesday, July 16, 2024

नदि उकास बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाईयो, अभिशाप भयो : मेयर थापा

ताजा / भरखरै प्राप्त

बागमती–सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापा(निलम्बीत)ले बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाउनु अभिशाप भएको उल्लेख गरेका छन् ।

बिहिबार सामाजिक संजाल फेसबुकमा एउटा स्टेटस साझा गर्दै निलम्बीत मेयर थापाले काम नगर्ने कागजात मिलाउने सम्मानित हुने र काम गर्नेले अपमानित हुनु परेको उल्लेख गरेका हुन् । उन्ले आफुले जतिनै दुख पाएपनि बाचुन्जेल सबैलाई खुसी बनाउने प्रयत्न गर्ने बताएका छन् ।

देश बिदेशमा चर्चा रहेको निर्माणधिन बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माणको बिषयमा परेको मुद्धालाई लिएर मेयर थापाले प्रमाण सहितको केही धारण सार्वजनिक गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले स्थानीय सरकारले कुनै रचनात्मक गतिविधि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उन्को गुनासो छ ।

मेयर थापा माथि अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगले दुई महिना पहिला सम्पत्ति सुद्दिकरण सम्बन्धी मुद्धा दायर गरेपछि उहाँ निलम्बनमा हुनुहुन्थ्यो । अख्तियारले उहाँ सहित नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी ६ जना बिरुद्ध बागमती माछा पोखरी निर्माणको बिषयमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

नगरको बिषयमा उठेका कुरा स्पष्ट हुन एक पटक बागमती नगरपालिकाको भ्रमण गरिदिन समेत उहाँले आग्रह गरेका छन् । नगरको विकासमा अस्वस्थ टिक्का टिपणी गर्नु भन्दा पनि हातेमालो गर्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । कार्यपालिकाले सबै काम भौतिक क्षेत्रमा गरेकोले प्रमाणको रुपमा जस्ताको तस्तै रहेको मेयर थापाले उल्लेख गरेका छन् । नगरका सबै गतिविधिमा निष्पक्ष छानविनको लागि सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै यसलाई आफुले सकारात्मक रुपमा लिएको उनले बताए ।

उन्ले सार्वजनिक घारणामा लेखेका छन्, ‘‘बगरलाई पर्यटकिय शहर वनाइयो अभिशाप भयो । काम नगर्ने । कागज मिलाउने सम्मानित हुन्छन् । काम गर्ने अपमानित हुनुपर्दो रहेछ । सवैलाई सम्मान छ । मैले दुःख पाए पनि, म बाचुन्जेल सबैलाई खुसि बनाउने प्रयत्न गर्नेछु ।’’

धारणमा सार्वजनिक तथ्यहरु
डि.पि.आर. सम्बन्धमा
: मिति २०७५ चैत्र २ गते कार्यपालिकाले सर्वसम्मत रुपमा बागमती नदी उकास जग्गाको क्षेत्रफल १५० विगाह जग्गा उपयोग गरि माछा पोखरी निर्माण गर्ने गरि इम्पेरिकल इन्जिनियरिंगले तयार गरेको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) स्वीकृत गरेको र इजिपी प्रणालीबाट वोलपत्र आब्हान गरि निर्माण कार्य गरिएको ।

मिति २०७६ असार १० गतेको कार्यपालिकाको निर्णयले उत्खनन हुने नदी जन्य पदार्थको ब्यवस्थापन कार्ययोजना, विक्री कार्ययोजना, बजेट ब्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको

डि पि आरमा तोकिए भन्दा बढी कसरी उत्खनन गरियो : पहिला माछा पालनको मात्र उद्देश्य रहेकोमा, वोटिंग लगाएत पर्यटन गतिविधि समेतको सम्भावना देखिएकोले थप गहिराइ गर्ने गरि कार्यपालिकाले निर्णय गरेको
मार्ग इन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सीले पेश गरेको डिटेल इन्जिनियरिंग स्टडि फोर इन्क्रीमेन्ट अफ डेप्थको आधारमा कार्यपालिकाले मिति २०७९ पौष २३ गते थप गहिराइ कायम गर्ने निर्णय गरेको

आयोजनाको स्कोप र आवश्यकता वढेको कारण कार्यपालिकाबाट प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरि थप गहिराइ कायम गरिएको ।

आइ इ इ स्वीकृत सम्बन्धमा :– ब्यवस्थापन परामर्श तथा अध्ययन केन्द्र परामर्श दाताले तयार पारेको जिल्ला समन्वय समितिबाट आइ इ इ स्वीकृत भए पछि मात्र उत्खनन कार्य भएको
जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त आइ इ इ फर्जि होइन । स्वीकृत भएको आइ इ इ हो । आइ इ इ छलफलमा सागरनाथ वन परियोजनाको समेत रेञ्जर दिपेन्द्र महत्वको प्रतिनिधित्व रहेको ।
ताल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र इ आ ए गर्ने प्रकृयामा रहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका कतिपय कार्यहरु भइ रहेको, वातावरण संरक्षण ऐनले आयोजना निर्माणको चरणमा समेत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्न सकिने ब्यवस्था गरेको
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन क्रममा आएका सुझावहरु समेटेर थप अगि वढ्न सकिने अवस्था छ ।

केन्द्रसंग अनुमती नलिइ पानीको उपयोग गरिएको विषय, पानी उपयोग सम्बन्धि स्पष्ट कानूनी ब्यवस्था नरहेको : हाल सम्म पनि तहगत सरकार वीच कसरी नदीहरुको जल उपयोग गर्न सकिन्छ स्पष्ट कानूनी ब्यवस्था नरहेको
निर्माणाधिन अवस्थामा रहेकोले परीक्षणको लागि स्थानीय सिचाइ ब्यवस्थापनलाई असर नपर्ने गरि वागमती सिचाई आयोजनाबाट छोडेको पानीको प्रयोग गरिएको
आयोजनाको पुर्णता संगै पानी सम्बन्धि विषयको कानूनी तथा न्यायिक निरुपण हुने गरी कार्यसञ्चालन गरिने छ ।
पानीको उपयोग पश्चात पुन नदी तर्फ नै पानी छोडिने प्रणालीको ब्यवस्थापन गरिएको अवस्था छ ।
ध्बतभच तय एयलम, एयलम तय क्ष्चचष्नबतष्यल प्रणाली ब्यवस्थापनको पनि विकल्प रहेको छ ।
जलस्रोत ऐन, २०४९ संसोधन २०७५ को दफा १० (क) प्रदेश तथा स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्ने र स्थानीय तहले जलस्रोत सम्बन्धि कानून बनाइ लागु गर्न सकिने ब्यवस्था भएको तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा १२ (२) ट(१) ध(१) र दफा ११ (४) को ड.(१) मा जलउपयोग , सिचाइ र खानेपानी सम्बन्धि स्थानीय नीति कानून मापदण्ड योजना कार्यान्वयन अनुगमन र नियमन गर्न काम कर्तब्य र अधिकार स्थानीय तहको रहेको हुंदा जिल्ला जलस्रोत अन्य निकायबाट स्वीकृत नलिएको

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गाको विषय : यसमा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गा होइन् । बुढी वागमती नदी उकास जग्गा हो । बगरको रुपमा थियो । सगरनाथ वन परियोजनाले कुनै बृक्षा रोपण पनि नगरेको, खाली नदीको बहाव क्षेत्र वगरको रुपमा रहेको जमिनको स्थानीय सरकारको हैसियतले उपयोग गरिएको हो । जग्गा विवादको विषयमा पालिका न्यायलयमा समेत जाने प्रकृयामा रहेको ।

उक्त वगर क्षेत्रमा पोखरीको साथै पोखरीमा रहेको पांगो माटो उपयोग गरि करीव ९० विगाह जग्गामा १० हजार आंपका विरुवाहरु रोपी नगर बगैँचा समेत निर्माण गरिएको छ ।
वागमती नदी संगै जोडिएको, उपयोगमा आउन नसकेको जग्गालाई उत्पादन र पर्यटन र रोजगारीसंग जोडिएको हो । यो स्थानीय तहको नमुना काम होइन र ? आज रोजगारीको शिल शिलामा लाखौ युवा विदेशिनु परेको छ । कमजोर उत्पादन प्रणालीको कारण आयातमा निर्भर रहनु परेको छ । हाम्रो देशमा कयौ नदी उकास जग्गाहरु छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा ब्यवस्थापन गरि आयआर्जन गर्नसक्ने बाटो खुला गरेको छ । लाखौ युवाहरु विदेशिनु परेको छ । तिनीहरुलाई स्वदेशमा रोक्ने, उत्पादन बृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको पनि हो । विकास भनेको उत्पादन र रोजगारी हो । सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गा हो । भने, किन उपयोग गर्न नसकेको ?

किन उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने र वातावरण सरक्षणका कार्यहरु गर्न नसकेको ? यसले राज्यलाई के हानी नोक्सानी गर्यो ? विवाद होइन, बरु विकासको लागि हातेमालो गर्न सरोकारवाला सवै निकायलाई अनुरोध गर्दछु । नमूना काम गरौँ । यस्तै हुन्छ । भने, स्थानीय सरकारले अव कुनै रचनात्मक कार्य गर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन ।

परिमाण सम्बन्धमा :–
पोखरीबाट उत्खनन भएको परिमाण निम्न बमोजिम छ :–
सि.नं. विवरण
कुल परिमाण (बल्किंग सहित) सर्वे विधि प्रतिवेदन दिने परामर्श दाताको नाम
१) पोखरी (प्रथम खण्ड) २०३३२८१.२५ घ.मी. ब्याथिमेट्रिक सर्वे डोरिक भिल्ला इन्जिनियरिंग कन्स्ल्टेन्सी प्रा.लि.
२) पोखरी( दोस्रो खण्ड)
१८३२५४९.५० घ.मी टोटल स्टेशन मेथड फास्कु इकन प्रा.ली.
कुल उत्खनन परिमाण ३८६५८३०.७५ घ.मी.
बल्किंग फ्याक्टरको लागि इन्जिनियरिंग मेटरियल टेस्टिंग ल्यावोरेटरी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. बाट ल्याव परीक्षण गरिएको ।
हालका दिन सम्म उत्खनन भएको परिमाण ब्यवस्थापन :
सि.नं. विवरण परिमाण (बल्किंग फ्याक्टर सहित)
१) विक्री ८५६६८२.७९ घ.मीं
२) उपयोग ११२४७१९.९०७ घ.मी
३) भण्डारण २१०९३६३.३७ घ.मी.
कुल जम्मा ४०९०७

spot_imgspot_img
spot_img

लोकप्रिय

Related Articles