Tuesday, July 16, 2024

झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानको रकम भ्रष्टाचारमा ५ जना दोषी ठहर

ताजा / भरखरै प्राप्त

लालबन्दी–झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रकम भ्रष्टाचारमा बिषेश अदालतले ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

सर्लाहीको लालबन्दीमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनाका क्रममा प्रतिष्ठानको रकम हिनामिना प्रकरणमा मधेश सरकारका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार सहित ५ जना दोषी ठहर भएका हुन् । राज्यको ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्ने गरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका नाममा प्रतिष्ठान खोलिएको थियो । प्रतिष्ठानले सर्लाहीको लालबन्दीमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि कार्यलय संचालन गरी जग्गा खरिद लगाएतका काम गरेको थियो ।

उक्त प्रतिष्ठानको बजेट हिनामिना अभियोगमा मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पूर्वमन्त्री कुमार, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

ईजलासले लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेश सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई भने सफाइ दिएको छ । तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारलाई मुख्य प्रतिवादीका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ । पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र रायलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले सबै प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणका लागि भने असार २५ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । २०८० असोज २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपाल सरकार र मधेश प्रदेशको बजेटले आर्थिक दायित्व बेहोर्ने गरी केन्द्र स्थापनार्थ झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि विनियोजित १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा प्रतिष्ठानका ४ पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरूविरुद्ध सर्त र सम्झौताअनुसार काम नै नगरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोग लगाइएको छ । मधेश सरकार, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबीच ७२ करोड रुपैयाँको आयोजनामा सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसको पहिलो चरणको काममा विनियोजित करिब १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।

spot_imgspot_img
spot_img

लोकप्रिय

Related Articles