लालबन्दी-स्थानीयको अबरोध पछि सर्लाहीमा सुरक्षा बेस खडा गरेर हेटौडा–ढल्केवर–ईनरुवा ४ सय केभी राष्ट्रिय प्रशारण लाईनको पोल निर्माण सुरु गरिएको छ ।
बुधवार लालबन्दी नगरपालिका–१२, जियाजोर क्षेत्रमा सुरक्षा बेस निर्माण गरेर प्रशारण लाईनको पोल निर्माण काम सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको हो । स्थानीयको अबरोध पछि आयोजनाको काम प्रभावित हुदै आएको थियो । उक्त वडा अन्तरगत जियाजोर क्षेत्रमा हेटौडा–ढल्केवर–ईनरुवा ४ सय केभी प्रशारण लाईन आयोजना अन्तरगतको ८ वटा पोल निर्माण हुन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
केन्द्रको निर्देशन अनुसार नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरिक्षकको कमाण्डमा २७ जना र सशस्त्र प्रहरीको २५ जना टोली निर्माण स्थलमै बसेका जिल्ला प्रहरी कार्यलय सर्लाहीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरिक्षक दिपेन्द्र पंजियार थारुले जानकारी दिए । सुरक्षा ब्यवस्था भए सगैँ निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा अबरोध भएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उन्ले जानकारी दिए ।
स्थानीयबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रशारण लाईन निर्माणमा अबरोध भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलयले समेत अनुगमन गरेको थियो । पटक–पटकको छलफलबाट समेत स्थानीय सहमत नभएपछि सुरक्षा बेस खडा गरेर काम सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यलयले जनाएको हो । यस पहिल छलफल भएर मुवाब्जा निर्धारण भएको र सोही अनुसार बितरण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिए ।
‘पहिला पनि पटक–पटक छलफल भएको बुझेको छु ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमलाले भने, ‘म आएपछि कुनै छलफल भएको छैन् । काम पनि भएको थिएन । अबरोध पनि भएको छैन् । बुधवारबाट काम सुरुगर्ने तयारी थियो । सोही अनुसार सुरक्षा बेस राखेर काम सुरु गरेका छौँ । अहिले सम्म पनि अबरोध भएको कुरा आएको छैन् ।’ केन्द्रिय निदेर्शन अनुसार स्थानीय सगँको सहकार्यमै काम अगाडि बढाई रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमलाले जानकारी दिए ।
यस रुट अन्तरगत जियाजोर क्षेत्रमा मात्र पोल निर्माण बाँकी रहेको आयोजनाको ढल्केवर कार्यलयका सहायक प्रशासकिय प्रमुख श्रीराम घिमिरेले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रशारण लाईन निर्माणको काम केन्द्रबाटै निरिक्षण भईरहेको उन्को भनाई छ । बाँकी ८ वटा पोल निर्माण सम्पन्न भए सगैँ तार तान्ने काम सुरुहुने घिमिरेले जानकारी दिए । पोल निर्माण कार्य डेढ महिना भित्रमा सक्ने लक्ष्य रहेको उन्को भनाई थियो ।
यस प्रशारण लाईनले नेपालको उत्पादित बिदुतलाई पुर्व मेची देखी पश्चिम महाकाली सम्म जोड्ने उल्लेख छ । निर्माण समयमै सम्पन्न नभए एका तर्फ उत्पादित बिद्युत खेर जाने र अर्को तर्फ लोडसेटिङको समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आयोजनाका प्रशासकिय अधिकृत घिमिरेले बताए । उन्का अनुसार बुधवारबाट पोल निर्माण स्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली बेस खडागरेर सुरक्षामा तैनाथ भएका छन् ।
प्रशारण लाईनको रुट परिवर्तन गर्न स्थानीयको मागँ
स्थानीयले हेटौडा–ढल्केवर–इनरुवा ४ सय केभी प्रशारण लाईन खेत माथिबाट लगेको भन्दै अबरोध गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रशारण लाईनको रुट(बाटो) परिवर्तन गर्न मागँ गरेका छन् । प्रशारण लाईनले आफुहरुको खेत नोक्सान भएको स्थानीयको दावी छ । भने, खेत माथिबाट ४ सय केभी प्रशारण लाईन विस्तार भएपछि जग्गाको मुल्य कम हुने, प्रशारण लाईन तलका खेतमा उत्पादन समेत कम हुने उनीहरुको बुझाई छ । त्यसकारण किसानहरुले रुट परिवर्तन वा सबै जग्गा खरिद गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
आयोजनाको लाईन विस्तार रुट परिवर्तन गर्नु पर्ने वा आफुहरुको सबै खेत आयोजनाले मुवाब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नु पर्ने स्थानीय कृष्ण बिर माझीले मागँ गरे । ‘हाम्रो जग्गा भनेकै यती हो ।’ उन्ले भने, ‘यसमा पनि प्रशारण लाईन ताने पछि हाम्रो उठिवास लागिहाल्यो नी । चल अचल यहि हो । बालबच्चा पढाउन देखी विमारी पर्दा समेत बैकमा राखेर ऋण खाने जग्गा । अब कस्ले धरौटी राख्छ ।’ आफ्नो नामी जग्गा बिग्रने माझीले चिन्ता ब्यक्त गरे ।
हामीले प्रशारण लाईन निर्माण नगर्नु भनेका छैनौ । माझीले भने, तलमाथि छलायर लगिदिदा क्षती कम हुने थियो भनेका हाँै । अहिले हामी प्रशारण लाईन मुनी जग्गा परेका पीडित सबै सिडियो कार्यलय जादै छौँ । यसरी जग्गाबाट मनपरी प्रशारण लाईन तान्दा स्थानीयलाई दिर्घकालिन असर पर्ने उनीहरुको भनाई छ । प्रशारण लाईन विस्तारले गाउँ नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयले गुनासो गरे ।
यता प्रशारण लाईन आयोजनाले भने, पोल गाडिएको स्थानको मात्र मुवाब्जा दिने नियम रहेको जनाएको छ । भने, माथिबाट तार परेको स्थानमा पछि जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको मुवाब्जा मुल्यांकन समितिले गरेको निर्णय अनुसार क्षतीपुर्ती तिर्ने गरेको जनाएको छ । यस क्षेत्रको पोल निर्माण स्थलमा परेको जग्गाको भने, जिल्ला मुवाब्जा समितिले यस पहिलानै निर्णय गरेर मुवाब्जा वितरण समेत गरिसकेको जनाएको छ ।
केही स्थानीयले मुवाब्जा स्वीकार गरे पनि केहीले अझै लिएका छैन्न । स्थानीयको मुवाब्जा बढाउनु पर्ने भन्दा पनि लाईनको रुटनै परिवर्तन गर्नुपर्ने मागले समाधानमा कठिनाई आएको जिल्ला प्रशासन कार्यलयले जनाएको हो । आयोजनाले समेत प्राविधिक सर्बेक्षण गर्दा रुट परिवर्तनको सम्भावना नरहेको आयोजनाका सहायक प्रशासकिय प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए ।
